यूएनमा बालेनले उठाएको मुद्दा अब संसद्को ‘निर्देशक सिद्धान्त’, कोपमा प्रमाणसहित जाने तयारी

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उठाएको जलवायु संकट तथा भोटेकोशी विपद्को विषयलाई संघीय संसद्ले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ । रसुवा–भोटेकोशी विपद्को अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सर्वदलीय विशेष समितिका सदस्य–सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीमित नरहने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको