भोटेकोसी बाढीपीडित बालबालिकाको खोजीमा काठमाडौँ प्रशासन, विद्यालयदेखि बालगृहसम्मलाई निर्देशन

काठमाडौँ । भोटेकोसी बाढीपछि अभिभावकविहीन भएका तथा रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएका बालबालिकाको विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले  जिल्लाका विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह तथा अस्थायी आवासलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौँ प्रशासनले रसुवा वा नुवाकोटमा स्थायी घर भएका र गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा बाढी आउनुअघि नै काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका बालबालिकामध्ये बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका वा परिवारजनसँगको सम्बन्ध टुटेको अवस्थाका बालबालिकाको विवरण तयार गरी सात दिनभित्र कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले जारी गरेकाे सूचनामा छात्रावासमा बसेर वा बाहिर बसोबास गरी विद्यालय आउने-जाने विद्यार्थीको हकमा समेत यस्तो विवरण तयार गर्न भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँका सम्पूर्ण निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह तथा अस्थायी प्रकृतिका आवास (सेल्टर होम) लाई त्यस्ता बालबालिकाको प्रोफाइल तयार गरी बुझाउन भनेको छ । त्यस्तै, गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा बाढी आएपछि रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएका अभिभावकविहीन बालबालिका कुनै विद्यालयको छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय वा बालगृहमा राखिएको भए उनीहरूको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थालाई प्रशासनले आग्रह गरेको छ । यसका लागि निजी आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास ९सेल्टर होम०लगायत सामाजिक संस्थाका नाममा सूचना जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि सरकारी निकायलाई जानकारी नगराई र कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी बालबालिकालाई लुकाउने, छिपाउने वा प्रभाव तथा प्रलोभनमा पारेर राख्ने कार्य नगर्नसमेत सचेत गराएको छ । कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी कसैले त्यस्तो कार्य गरेको वा गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलद्वारा जारी सूचनामा बाढीपछि अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको पहिचान, विवरण सङ्कलन र संरक्षणका लागि सम्बन्धित सबै निकाय तथा संस्थालाई आवश्यक सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।