तीन वर्षदेखि सरकारी दराजमा थन्किएको दलित थर सूचीकरण स्वीकृत, पहिलो पटक 'दलित' शब्द परिभाषित

काठमाडौँ । वर्षौँदेखि आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न राज्यका विभिन्न निकाय धाइरहेका दलित समुदायका नागरिकका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेको करिब तीन वर्षपछि सरकारले दलित समुदायका थर सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दलित समुदायका करिब १४ सय थर औपचारिक रूपमा सूचीकरण भएका छन् । थर सूचीकरणसँगै सरकारले पहिलो पटक दलित समुदायको परिभाषासमेत स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । यसले दलित समुदायको पहिचानलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा सहज बनाउने मात्र होइन, राज्यबाट उपलब्ध गराइने आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सेवा–सुविधामा पहुँचका लागि वर्षौँदेखि झेल्दै आएको झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगले २०८० सालमै दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात तथा थरको विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको आधिकारिक अभिलेखमा पनि दलित समुदायका जात–थर सूचीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । तर सिफारिस भएको लामो समयसम्म प्रस्ताव निर्णयको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण स्वीकृत गरेको हो । १४ सय भन्दा बढी थर सूचीकरण सरकारले स्वीकृत गरेको सूचीमा पहाडी तथा मधेसी दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका १ हजार ४२९ थर समेटिएका छन् । सूचीकरणअनुसार पहाडी विश्वकर्मा समुदायले प्रयोग गर्ने ३४८, परियार समुदायले प्रयोग गर्ने २९१ र मिजार समुदायले प्रयोग गर्ने २२९ थर छन् । त्यस्तै वादी समुदायका ३८, गन्धर्वका १६, पोडेका ५ र च्यामेका ४ थर सूचीकरण भएका छन् । पहाडी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने २१४ थर पनि सूचीकरणमा समेटिएका छन् । मधेसी दलित समुदायअन्तर्गत धोबी समुदायका ४१, चमारका ३१, मुसहरका १७, डोमका १६, सरभङ्गका १३, मेस्तरका १२, दुसाधका ११, खत्वेका ११, बाँतरका ९, कोरीका ९, चिडिमारका ७, पासीका ७, उरौवका ६, तत्माका ६, धन्काका ४, खटिकका ४, कलरका ३, ककैहियाका २, नटुवाका २ र ढाँडी समुदायले प्रयोग गर्ने एउटा थर सूचीकरण भएका छन् । यस्तै, मधेसी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने ३६ थर पनि सूचीकरणमा परेका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले थर सूचीकरणसँगै सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसका आधारमा दलित समुदायको परिभाषासमेत तोकेको जानकारी दिएका छन् । पहिलाे पटक दलित शब्द परिभाषित सरकारले तोकेको परिभाषाअनुसार दलित समुदाय भन्नाले विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यको समग्र क्षेत्रबाट उत्पीडन, अपमान र बहिष्करणमा पारिएका तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई सम्झनुपर्छ । यसरी सरकारले दलित समुदायलाई केवल जातीय पहिचानका आधारमा मात्र होइन, ऐतिहासिक रूपमा भोग्दै आएको बहिष्करण, उत्पीडन र राज्य निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानसँग जोडेर परिभाषित गरेको छ । ‘थर प्रमाणित’ गराउनुपर्ने झन्झट हट्ने राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार थर सूचीकरण नहुँदा दलित समुदायका व्यक्तिले वर्षौँदेखि अनेकौँ प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक मान्यता पाउनुअघि अर्थात् २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि आयोगले नै दलित समुदायका थर प्रमाणित गर्दै आएको थियो । आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएपछि त्यो काम रोकियो । त्यसपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दलित समुदायका थर प्रमाणित गरिँदै आएको थियो । तर, अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैर दलित समुदायका हुने र दलित समुदायका थर तथा जातीय पहिचानबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय अवस्थामा थर प्रमाणित हुन नसक्ने समस्या देखिएको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर दलित समुदायका विद्यार्थी, रोजगारीका आकाङ्क्षी तथा सामाजिक सुरक्षा र राज्यका अन्य सुविधा लिन चाहने नागरिकमा परेको थियो । विशेष गरी दलित विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगेका, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समस्या भएको तथा लोक सेवा आयोगलगायतका निकायमा उपलब्ध आरक्षण सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको आयोगको भनाइ छ । थर सूचीकरण नहुँदा मधेस प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानमा गैर दलित समुदायका व्यक्तिले दलित समुदायका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको समेत दुरुपयोग गर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । अब भने आयोगले सूचीकरण गरेको थरभित्र पर्ने व्यक्तिले आफू दलित भएको प्रमाणित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छुट्टै सिफारिस लिनुपर्ने छैन । आयोगको सूचीमा समावेश भएको थरलाई नै आधार मानिनेछ । दलित थरसम्बन्धी प्रमाणित प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषय यसअघि पनि आयोगले उठाउँदै आएको थियो । आयोगले दलित समुदायभित्रका सूचीकृत थरका व्यक्तिलाई थप प्रमाण वा सिफारिस माग्न नहुने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तीन वर्षसम्म किन अड्कियो  सिफारिस