राजनीतिक नियुक्तिमा पेन्सनको व्यवस्था हटाउने तयारी

काठमाण्डु– सरकारले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिका आधारमा पेन्सन तथा उपदान पाउने विद्यमान व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्ता तथा सुशासन समिति बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त जानकारी