समाज कल्याण परिषद् पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्लाई समयानुकूल, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले यसको संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । परिषद्को विद्यमान संरचना र कार्य प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै सामाजिक क्षेत्रका कामलाई थप व्यवस्थित, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउने गरी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले परिषद्को पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीसमक्ष पेस गरेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिषद्लाई थप प्रभावकारी, कार्यमूलक र उत्तरदायी बनाउने गरी संस्थागत संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनागत सुधारका विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रारम्भिक मस्यौदासहित पुनर्संरचनापछि परिषद्को प्रस्तावित संरचनाको प्रारम्भिक खाकासमेत समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावित संरचना र कानुनी व्यवस्थाले परिषद्को भावी भूमिका, संरचना तथा कार्य प्रणालीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले तयार पारेको कानुनी मस्यौदालाई अब मन्त्रालयमा गठित विधेयक तर्जुमा समितिले कानुन तर्जुमाको दृष्टिले थप अध्ययन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्नेछ । त्यसपछि प्रस्तावित मस्यौदा सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्को पुनर्संरचनामार्फत सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा कार्यक्रमबिचको समन्वय, सहजीकरण र नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । परिषद्को संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री सिता बादीले परिषद्को पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । सरोकारवालाबाट प्राप्त राय तथा सुझावलाई समेत समेट्दै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनालाई थप परिष्कृत गरी परिषद्लाई सामाजिक क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।