जेनजी अभियन्ता जनक परियार ११ दिनपछि हिरासतमुक्त, जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । जेनजी अभियन्ता एवम् जागरण अभियान नेपालका संयोजक जनक परियारलाई अनुसन्धान पूरा भएको भए अभियोग पत्र दर्ता गर्न वा जमानीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । भोटेकोसीको बाढी पहिरोमा सुरक्षाकर्मीबारे सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको परियारको पक्षमा वकालत गरेकी अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले जानकारी दिइन । उनका अनुसार अप्सरा केसीले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले हाललाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार जनक परियारले गत भदौ २६ गते ‘डिम्पल टिभी’ नामको फेसबुक पेजमा भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढी पहिरोका सम्बन्धमा सुरक्षाकर्मीबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार मानी प्रहरीले उनलाई भदौ २७ गते अनामनगरको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन सकेर फर्किने क्रममा पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखेको थियो । पक्राउपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरी विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको र म्याद थप गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यस अवस्थालाई हेर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । तर, सर्वोच्चले अनुसन्धानको अवस्थाबारे विपक्षीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अदालतले परियारको बयान भई अनुसन्धान समाप्त भएको भए यहीँ असोज सात गतेसम्ममा अभियोग पत्र दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । त्यसै गरी, अनुसन्धान समाप्त नभएको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई जमानीमा राखेर अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अदालतले उक्त आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको जनाएको छ । उक्त आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनसमेत भनिएको छ ।