मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रममा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न, उच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

बागलुङ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा विद्यार्थी भर्नामा दलितलगायत सबै समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको छ । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सरला कुमारी पाण्डेको एकल इजलासले मङ्गलवार बागलुङ नगरपालिका-४ कुँडुले स्थित मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बागलुङ नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बागलुङका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । बागलुङ नगरपालिका-४ निवासी चन्द्रकान्त पौडेलले समावेशी लोकतन्त्रको अवस्थामा संस्कृत विद्याश्रममा सबै बालबालिकाको समानुपातिक सहभागिता नभएको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशसमेतको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदकले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना तथा व्यवस्थापन समिति गठनमा दलितलगायत समुदायको सहभागिता नभएको विषयमा नियामक निकायले समेत बेवास्ता गरेको दाबी गरेका छन् । अदालतले विद्यालय, प्रधानाध्यापक र बागलुङ नगरपालिकाले आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बागलुङले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । निवेदक पौडेलले मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रममा हालसम्म दलित छात्रछात्रा भर्ना नभएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समेत समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको विषयमा आफूले पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन् । उनका अनुसार केही वर्षअघि पनि यही विषयले चर्चा पाएपछि भएको छलफलमा विद्याश्रममा भर्नाका लागि आउने सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सहमति भएको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त सहमतिअनुसार अपेक्षित परिणाम नदेखिएपछि आफू अदालत पुगेको पौडेलले बताएका छन् । बागलुङ नगरपालिका मातहत रहेको मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम धार्मिक विद्यालयका रूपमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । अदालतले जारी गरेको आदेशमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ ।