सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहिलो पटक ‘महिला नेतृत्वको जोडी’

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अहिले एउटा संयोगले विशेष अर्थ बोकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब एक दशकपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व एकै पटक दुई महिलाको हातमा पुगेको छ, मन्त्री पनि महिला, सचिव पनि महिला । अझ रोचक कुरा, मन्त्री र सचिव दुवै आ-आफ्नो पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा सन्तोषकुमारी शर्मा र मन्त्रालयको सचिवका रूपमा सङ्गीता ओझाको आगमनसँगै सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक महिला नेतृत्वको जोडी पाएको हो । शर्मा करिब एक महिनाअघि मन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् भने ओझाले बुधवार मन्त्रालय पुगेर सचिवको पदभार ग्रहण गरेकी छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता खगराज भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा शर्मा सामाजिक विकास मन्त्री बनेकी हुन् । उनी प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पनि हुन् । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरियतामा रहेकी शर्मा मन्त्रिपरिषद्को एक्ली महिला मन्त्री हुन् । यद्यपि, उनीबाहेक तीन जना महिला राज्यमन्त्री छन् । इन्दिरा गिरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, जानकी ऐर आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र जानकीदेवी कुँवर भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीका रूपमा छन् । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयको इतिहासमा शर्माको प्रवेश केवल मन्त्री पदमा भएको नियुक्ति मात्र होइन, करिब एक दशक लामो पुरुष नेतृत्वको क्रम तोडिएको घटना पनि हो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि हालसम्म कतिपय मन्त्री दोहोरिएर समेत ११ जनाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म एक जना पनि महिला थिएनन् । प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलो सामाजिक विकास मन्त्री दिर्घराज शोडारी बनेका थिए । त्यसपछि कृष्णराज सुवेदी, लालबहादुर खड्का र गोविन्दराज बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री बने । पहिलो प्रदेश सभाबाट गठन भएको प्रदेश सरकारमा पाँच जना सामाजिक विकास मन्त्री बने पनि मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिलाको प्रवेश हुन सकेन । दोस्रो प्रदेश सभा गठनपछि झपटबहादुर साउँद पहिलो सामाजिक विकास मन्त्री बने । त्यसपछि लक्ष्मण किशोर चौधरी, ओमविक्रम भाट दुई पटक, मेघराज खड्का र बेलबहादुर राना मगरले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । अहिले शर्माले दोस्रो प्रदेशसभा गठनपछि सातौँ र समग्र प्रदेश सरकारको एघारौँ सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी पाएकी छन् । उनी यस मन्त्रालयको पहिलो महिला मन्त्री पनि हुन् । हालको सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन नभएमा र एमालेले मन्त्री हेरफेर नगरेमा शर्मा आगामी २०८४ सालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनेछिन् । मुख्यमन्त्री भट्ट बिदामा बसेको वा प्रदेशबाहिर गएको अवस्थामा वरियताको हिसाबले शर्माले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नेछिन् । बाजुराबाट धनगढीसम्म सन्तोषकुमारीको ३५ वर्षे राजनीतिक यात्रा सामाजिक विकास मन्त्री शर्मा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक यात्रामा लामो समयदेखि सक्रिय महिला नेतृ हुन् । उनको जन्म २०२९ सालमा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका-५, सराप्ला, साबिक कुलदेवमाण्डौँ गाविस-९ मा भएको हो । अहिले उनको बसोबास धनगढी उपमहानगरपालिका-५, हसनपुर, कैलालीमा छ । मानविकी सङ्कायमा प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेकी शर्माको राजनीतिक यात्रा करिब ३५ वर्ष लामो छ । राजनीतिमा आउनुअघि उनले महिला विकास कार्यालयमा नेपाल सरकारको कर्मचारीका रूपमा २१ वर्ष काम गरेकी थिइन् । निजामती सेवामै कार्यरत रहँदा उनले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको सदस्यता लिएर आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । सङ्गठनका तीन वटा राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनी निरन्तर प्रतिनिधि बनिन् । २०४८ सालमा उनले पार्टीको साधारण सदस्यता प्राप्त गरिन् । त्यसपछि पार्टीका हरेक गतिविधि र कार्यक्रममा नजिक रहेर सक्रिय हुँदै गइन् । पार्टी सदस्यता लिएको पाँच वर्षपछि २०५३ सालमा उनी अखिल नेपाल महिला सङ्घको धनगढी नगरअन्तर्गत वडा सदस्य बनिन् । २०५७ सालमा एमाले गाउँ कमिटी सदस्य बनेकी शर्मा अछामको चण्डिका गाउँ कमिटी सदस्य हुँदै पार्टी कमिटीमा आबद्ध भएकी थिइन् । २०५९ सालमा उनी धनगढी, कैलालीमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ नगर सदस्य बनिन् । २०६७ सालमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ कैलालीको जिल्ला अध्यक्ष र २०६९ सालमा अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल कैलालीको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । २०६० देखि २०७८ सालसम्म एमालेको नगर, जिल्ला र प्रदेश तहमा रहेर काम गरेकी उनी अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । २०५९ सालमा कैलालीमा भएको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा उनी नौ घण्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा समेत बसेकी थिइन् । वर्गीय समाजको विश्लेषण, महिलाका सवालमा काम तथा महिला–पुरुष सम विकास समन्वयकर्ताको भूमिकामा समेत काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । २०४६ सालदेखि हालसम्म निरन्तर सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको उनको अनुभव छ ।  प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम सङ्घारमा रहेकी उनले सुशासन र न्यायपूर्ण समाज निर्माण, न्याय, समानता र सामाजिक परिवर्तनका लागि अग्रसरता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, कृषि र जलस्रोतको सदुपयोग तथा हरेक किसिमका सीपलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् । महिला सशक्तीकरण, समतामूलक समाज निर्माण, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो पहिचान गर्ने तथा ऐन, नियम र नियमावली निर्माण मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनको लक्ष्य थियो । सुदूरपश्चिमका जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई पनि उनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् । मन्त्रालयको अर्को 'पहिलो’: सचिवमा सङ्गीता ओझा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि इतिहास बनेको छ । मन्त्रालयको सातौँ सचिवका रूपमा सङ्गीता ओझाले जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । उनी मन्त्रालयको पहिलो महिला सचिव हुन् । प्रदेश सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा २०७४ सालमा तत्कालीन सहसचिव प्रदीपराज कणेल सामाजिक विकास मन्त्रालयका पहिलो सचिव बनेका थिए । उनले २०७५ कात्तिकसम्म जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि पीताम्बर घिमिरे दोस्रो, दीपक लामिछाने तेस्रो, चक्रपाणि पाण्डे चौथो, डा