दलित अधिकार विधेयकमा प्रश्नैप्रश्न : प्राधिकरण कि परिषद्, समावेशितादेखि कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौं । संविधानले दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बहस चलिरहेका बेला  ‘दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल भएको छ । दलित महिला संघ (फेडो) ले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा विधेयकको नामदेखि दलितको परिभाषा, प्रस्तावित परिषद् तथा प्राधिकरणको संरचना, नेतृत्व, बजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अपांगता भएका दलित तथा लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यक दलितको अधिकारसम्मका विषयमा सहभागीले प्रश्न र सुझाव राखेका छन् । कार्यक्रमको सुरुवातमा विधेयक निर्माण कार्यमा संलग्न विज्ञ टोलीका सदस्य गोपाल नेपालीले मस्यौदाका मुख्य व्यवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी तथा विधेयक मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञले मस्यौदामाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । ‘प्राधिकरण हुँदाहुँदै परिषद् किन