दलित अधिकारको कार्यान्वयनबिना संविधान दिवसको सार्थकता हुँदैन: संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति

काठमाडौँ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका दलित समुदायका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, सङ्घीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्पूर्ण राजनीतिक दलसमक्ष माग गरेको छ । बाह्रौँ संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकलगायतका व्यवस्थाले सदियौँदेखि जातीय उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायको मुक्ति, सम्मान र अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आधार निर्माण गरेको जनाएको छ । समितिले संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी तथा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दै समानता, सामाजिक न्याय, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अन्त्य र दलित समुदायको विशेष अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । तर संविधान जारी भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिको भनाइ छ । कानुन निर्माण, संस्थागत संरचना र नीति निर्माणका क्षेत्रमा केही उपलब्धि भए पनि व्यवहारमा जातीय छुवाछूत, भेदभाव, भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा असमानता, दलित महिला तथा मधेसी दलितमाथिको विभेद र सामाजिक बहिष्करण विद्यमान रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको समितिले जनाएको छ । ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार जनताको जीवनमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने आधारमा संविधान कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ,’ समितिका संयोजक दलजित श्रीपालीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशसहितको पेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिले संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र धारा ४० लगायत दलितसम्बन्धी सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत संरचना, बजेट र कार्य योजना तत्काल सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, दलितमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई केवल सामाजिक विकृतिका रूपमा नभई संरचनागत अन्याय र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई प्रभावकारी न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले माग गरेको छ । दलितको भूमि स्वामित्व, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आय, सम्पत्ति र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विश्वसनीय तथा छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क नियमित रूपमा सङ्कलन गरी नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने समितिको माग छ । समितिले दलित समुदायको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको सूचकमा उत्पादन र आयसँगै समानता, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व र ऐतिहासिक बहिष्करणको अन्त्यलाई समेत प्रमुख सूचक बनाउनुपर्ने जनाएको छ । दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ‘दलित विकास प्राधिकरण’ गठनसम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रस्तावित दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्न पनि समितिले माग गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक संरचनामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण, समानुपातिक र निर्णयकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा मधेसी दलित र दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको माग छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय संविधान संशोधन समिति गठन गर्नसमेत समितिले माग गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान कार्यान्वयनको समग्र पुनरावलोकन गर्न र संविधान संशोधनको मार्गचित्र निर्माण गर्न सामाजिक न्याय, समानता र समावेशितासम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्थाको राष्ट्रिय समीक्षा गरी आगामी कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । जारी विज्ञप्तिमा संविधान दिवसका अवसरमा दलित समुदायलगायत न्याय र समानताका पक्षधर सम्पूर्ण नागरिकमा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।