नयाँ कार्यकारी नियुक्तीकै दिन सर्वोच्चको आदेश: 'हितेन्द्रदेवको रिट दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनू'

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासन (रजिस्ट्रार) को निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भदौ ३० गतेको दरपिठ आदेशलाई बेरितको ठहर्‍याउँदै बदर गरेको हो । यस आदेशसँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पदमा बहाल नगरिएको भन्दै शाक्यले उठाउन खोजेको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको इजलासबाटै औपचारिक सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार हितेन्द्र देव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भई कार्यरत थिए । पछि सरकारले २०८२ असोज ५ मा उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर २२ मा सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः पदमा बहाल गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेशअनुसार शाक्य पुनर्बहाली भई कार्य गरिरहेकै अवस्थामा बालेन साह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख २१ मा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्‍यो । सोही अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम भन्दै शाक्यलाई गत वैशाख १९ देखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो । तर, उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साबिक पदमा बहाल नगरिएपछि शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गत भदौ ३० गते उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ (दर्ता इन्कार) गरिदिएका थिए । रजिस्ट्रारको दरपिठ आदेशविरुद्ध शाक्यले दिएको निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रवार उक्त आदेश बदर गरिदिएको हो । इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘अध्यादेशको व्यवस्था र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको परिणाम समेतसँग सम्बन्धित प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण इजलासबाटै हुन आवश्यक र वाञ्छनीय देखिन्छ ।’ अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न जोडिएको रिट दर्ता गर्न इन्कार गर्नु बेरितको भएको ठहर गर्दै रीत पुगेका भए रिट दर्ता गरी नियमानुसार पेस गर्न रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । निवेदक शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए । शुक्रवार मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशसँगै नयाँ कार्यकारी निर्देशकबारे के हुन्छ भन्ने अन्यौलता सृजना गरेको छ ।