आईभीएफ र सरोगेसी नियमन गर्न चालु आवमै विधेयक ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको