सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि तीन तहमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि तथा शिक्षकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) तथा राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलका अनुसार संघबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेको छ । चेपाङ समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । त्यस्तै दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, कमजोर इक्विटी इन्डेक्स भएका स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायता, शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम तथा टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण–सिकाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउन नियमित रूपमा विकास तथा परिमार्जनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले काठमाडौंमा मात्र बसेर नभई विभिन्न जिल्ला र विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गरी पाठ्यक्रम निर्माणमा सुझाव लिइरहेको बताए । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण पनि संघबाट सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । प्रदेशमार्फत शिक्षकको पेसागत विकास तालिम तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहबाट भने दिवा खाजा, विशेष शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालय, कक्षा ६ देखि ८ तथा कक्षा ९ र १० मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान, आधारभूत सिकाइ प्रवर्द्धन, प्रति विद्यार्थी लागतमा आधारित शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन अनुदानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । त्यसैगरी विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान, विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक अनुशासन प्रवर्द्धन, छात्राका लागि नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, स्थानीय विषय तथा मातृभाषामा शिक्षण र विद्यालय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।