रुपन्देही । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले लुम्बिनी कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित सम्पदा नभई विश्वकै साझा आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षण र विकासमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आजदेखि सुरु भएको ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन–२०२६’को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘धरोहर, तीर्थयात्रा र विकासः समावेशी वृद्धि तथा दिगो विकासको प्रवद्र्धन’ विषयमा आयोजित तीनदिने सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास पहलमार्फत लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षण र विकासलाई व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले सम्पदा संवेदनशील योजना, तीर्थयात्री तथा आगन्तुकका लागि गुणस्तरीय सुविधा, सुधारिएको कनेक्टिभिटी, वातावरणीय दिगोपना, ध्यान तथा कल्याणका अवसर र स्थानीय समुदाय तथा युवाका लागि रोजगारी एवं आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । “लुम्बिनीको विकास गर्दा यसको सम्पदा मूल्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसका लागि युनेस्को, विश्व सम्पदा समिति तथा सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञहरूको सिफारिसलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ ।” लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले लुम्बिनीको विकास, व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कोषको महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका रहेको बताए । कोषको लामो अनुभव, संस्थागत ज्ञान र स्थापित साझेदारीलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकासको पहलमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले बौद्ध समुदाय र स्थानीय जनताको आकाङ्क्षालाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । तीर्थयात्रीले प्रार्थना, ध्यान, अध्ययन र बौद्ध अभ्यासका लागि सम्मानजनक वातावरण पाउनुपर्ने तथा स्थानीय समुदायले रोजगारी, जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता र विकासमा अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत लाभ लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । उनले लुम्बिनीलाई केवल भ्रमण गर्ने गन्तव्यका रूपमा नभई बुद्धको शिक्षाको अनुभव गर्ने, शान्ति र करुणाको अभ्यास गर्ने तथा ध्यान, सजगता र आध्यात्मिक एवं समग्र कल्याणको खोजी गर्ने स्थलका रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले लुम्बिनीको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सम्पदा, तीर्थयात्रा, बौद्ध शिक्षा, स्थानीय जीवनयापन, कल्याण, प्रकृति र स्थानीय विकास एकसाथ अघि बढ्ने नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । सम्मेलनले नेपाल सरकार, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को, इकोमोस, विश्व बैंक, बौद्ध समुदाय, स्थानीय समुदाय, विज्ञ तथा विकास साझेदारबीच साझा समझदारी निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । तीन दिनसम्म हुने छलफलबाट स्पष्ट प्राथमिकता, व्यावहारिक सिफारिस र समन्वित कार्ययोजनातर्फ अघि बढ्न सहयोग पुग्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उद्घाटन समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सिके गुप्ता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य सचिव ज्ञानिन राई, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजन, नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि जाको दु टोइट र विश्व बैंकका प्रतिनिधि इलाड सेनफेल्डलगायतले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सम्पदा संरक्षणमा सम्मेलनले योगदान पुर्याउने बताए । युनेस्कोको संस्कृति क्षेत्र प्रमुख नवा बस्न्यात थापाका अनुसार सम्मेलनमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, बौद्ध धर्मगुरु तथा समुदायका प्रतिनिधि, सम्पदाविद्, पर्यटनविद्, पुरातत्वविद्, विकास साझेदार तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलगायतको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनको सहआयोजकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, युनेस्को र विश्व बैंक रहेका छन् । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, प्राचीन शाक्य राज्यसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, मायादेवीको माइतीस्थलका रूपमा परम्परामा जोडिएको देवदह, बुद्धको अस्तुधातु रहेको मानिने रामग्राम तथा पण्डितपुरलगायत महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल रहेका छन् । युनेस्कोले लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो । सन् २०२६ मा विश्व सम्पदा समितिले लुम्बिनीको संरक्षणसम्बन्धी निर्णयमा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका योजनालाई सम्पदा संरक्षणका रणनीति तथा सिफारिससँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिले लुम्बिनीको पुरातात्विक अवशेष, मायादेवी मन्दिरको संरक्षण तथा पवित्र उद्यानको व्यवस्थापनमा थप काम गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । सङ्घीय सरकारको पहल तथा विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढाइएको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकाससम्बन्धी पहलसँग जोडिएको सम्मेलन यही असोज ४ गते साझा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुने आयोजकले जनाएको छ ।