अधिकारबिनाको जिम्मेवारी र कानुनबिनाको सङ्घीयताले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्दैन : सांसद मेचे

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध नगराउँदा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छिन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रादेशिक समयअन्तर्गत बोल्दै मेचेले संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएकी हुन् । अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानूनको अभावले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावका कारण सङ्घीयताले अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन् । सांसद मेचेले सङ्घीय बजेटमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भएको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउने स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन अझै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ भोगिरहेको बताइन् । अझै पनि सशर्त अनुदानको दबदबा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घमा निर्भर हुनुपरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन स्पष्ट खाका आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनजस्ता आधारभूत कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ,’ सांसद मेचेले भनिन् । साझा अधिकारका विषयमा देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हटाउन पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको माग छ । मेचेले कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुस्थित महाकुलुङ गाउँपालिकाको हुङ्गा खोलामा पहिरो खसेर नदी थुनिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग माग गरिन् । उनका अनुसार, करिब ३५ मिटर अग्लो पहिरोका कारण करिब १०० मिटर लामो ड्याम बनेको र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको छ । ‘अहिले सोलुखुम्बुको हुङ्गा खोलामा पहिरोले नदी थुनिएको र उच्च जोखिम सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउँदै जोखिमयुक्त स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।