करोडौँको वन राजस्व उठाउने प्रदेश, स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत दिन किन आनाकानी ?

कपिलवस्तु, ०१ असोज । सामुदायिक वनबाट उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्वमा प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित भए पनि त्यसको कानुनी हिस्साबाट स्थानीय तह भने वर्षौंदेखि वञ्चित भइरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट प्राप्त राजस्वको १० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका