अब सरकारी कामकाज एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने

काठमाण्डु – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ । ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो । निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती