बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउन विधेयक संशोधन : महिलामन्त्री वादी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले अभिभावक नभएका, बेबारिसे अवस्थामा फेलापरेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बालबालिकको गैरकानुनी ओसारपसार, शोषण तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा प्रस्तुत विधेयकले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन्  ।  “बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुन प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्दै बाल न्याय प्रणालीलाई अझ सरल, सहज र बालमैत्री बनाउन, बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न विधेयक आवश्यक भएको हो”, मन्त्री वादीले भनिन् । उक्त प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरु राजिव खत्री, रमेशकुमार मल्ल, अशोककुमार चौधरी, युवराज दुलाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, समीक्षा बास्कोटा, पार्वती विक, इन्दिरा रानामगर, बालावती शर्मा, माधवबहादुर थापा, कृष्णहरि बुढाथोकी, तारा विश्वकर्मा, वसुमाया तामाङ, सिर्जना श्रेष्ठ, भूमिका श्रेष्ठ, रञ्जु न्यौपाने, वदनकुमार भण्डारी, मोहनलाल आचार्य, पुष्पाकुमारी चौधरी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, गङ्गा छन्त्याल, एलिजा गुरुङ, पुकार बम, अमृतादेवी सङ्ग्रौला, प्रमिला कुलुजु, जनकसिंह धाँमी, शोभा खनाल, कुलभक्त शाक्य, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, यज्ञमणि न्यौपाने, गजाला शमीम मिकरानी, श्रद्धा कुँवर, टुकाभद्रा हमाल, ज्ञानु पौडेल, नीनुकुमारी कर्ण, सुष्मा स्वर्णकार, मञ्जु भुसाल, हरिमोहन भण्डारी, गुरुप्रसाद बराल, गणेश कार्की, एशुदाकुमारी बराल, विश्वराज पोखरेल, मनिष खनाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, हरिप्रसाद भुसाल र खिमा विकले भाग लिँदै आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले महिलामन्त्री वादीले राख्नुभएको ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।