संसद्‍बाटै उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरौं : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विपद्पछिको काम गर्न संसद्बाटै उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले रसुवा बाढी आएको तीन हप्ता नाघेको बताए । ५ हजार बढी बेपत्ता रहेको र खोजी जारी राख्न माग गरे । रोग फैलिएको र उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । यसक्रममा उनले विपद्पछिको काम गर्न संसद्बाटै उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘उद्धार कार्य अझै व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन र यसको समन्वय, संयोजन र सर्वदलीय सहभागिताको निम्ति संसद्बाट एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्नु आवश्यकता छ ।’ यो आवश्यकताको बारेमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको पनि उनले बताए । रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए । लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए। बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो । संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं।’ उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म उक्त संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन ।