२७५ मेन पावरमाथि कारबाहीदेखि ‘हेल्प डेस्क’सम्म : वैदेशिक रोजगार विभागमा नवराज ढकालको रूपान्तरण अभियान

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै महानिर्देशक नवराज ढकालले विभागको कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा नागरिक केन्द्रित र पारदर्शी बनाउने अभियान सुरु गरेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी सेवा लिन जाँदा थप सास्ती बेहोर्नु नपरोस् भन्ने वर्तमान सरकारको प्राथमिकतालाई आत्मसात् गर्दै विभागले बिना कुनै अतिरिक्त खर्च साना तर प्रभावकारी व्यवस्थापकीय सुधारका काम अघि बढाएको छ । साना व्यवस्थापकीय सुधार: सेवाग्राहीलाई टेवा र राहत विभागमा आउने सेवाग्राहीलाई सही मार्गदर्शन गर्न कार्यालयको बाटोमै तीन देखि चार जना दक्ष कर्मचारी रहने गरी एक व्यवस्थित ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिँदै छ । उक्त हेल्प डेस्कले सेवाग्राहीको काम, आवश्यक कागजात, नपुगेका कागजातको लिखित ढाँचा, जाने कोठा र लाग्ने सम्भावित समयबारे सुरुमै स्पष्ट जानकारी दिनेछ ।  आफैँ पनि सेवाग्राहीका रूपमा मालपोत कार्यालय जाँदा प्रक्रिया नबुझेर सास्ती भोगेको अनुभव स्मरण गर्दै महानिर्देशक ढकालले यस्ता साना सूचना र मार्गदर्शनले आम नागरिकलाई ठुलो सहजता दिने बताए । यसै गरी, कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीका लागि मोबाइल चार्ज गर्ने स्थान, पिउने पानी र आकस्मिक अवस्थाका लागि सिटामोल जस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधाको प्रबन्ध मिलाइँदै छ । शून्य सहनशीलता ‘जिरो टोलरेन्स’, सिधा सम्पर्क र दैनीक १०० गुनासो फर्छ्यौट प्रशासनिक स्वच्छता र सुशासनका लागि विभागले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ‘जिरो टोलरेन्स’ को नीति अङ्गीकार गरेको छ । महानिर्देशकसँग सिधा सम्पर्क गर्न सकिने गरी वेबसाइटमा नै मोबाइल नम्बर, एसएमएस, ह्वाट्सएप र इमेल सार्वजनिक गरिएको छ । दैनिक रूपमा महानिर्देशककै नम्बरमा प्राप्त हुने १०० भन्दा बढी सन्देश र गुनासोको शतप्रतिशत जवाफ दिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘काम हुँदै छ’ भन्ने एउटा सानो सन्देशले पनि नागरिकमा भरोसा जगाउने र प्राप्त गुनासोबाट कहाँ अनियमितता वा बदमासी भइरहेको छ भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुने ढकालको भनाइ छ । यिनै सूचनाका आधारमा केयरगिभर लगायतका क्षेत्रमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन तथा छापा मार्ने काम अघि बढाइएको छ । सिन्डिकेट र बिचौलियाविरुद्ध निर्मम कारबाही: २७५ संस्था निलम्बन वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने सिन्डिकेट र अनुचित एकाधिकारविरुद्ध विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विशेष गरी मलेसिया जाने कामदारको हकमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा कामदारमाथि बढी शुल्कको भार थप्ने प्रयास भएपछि विभागले इतिहासमै पहिलो पटक ठुलो प्रशासनिक कदम चालेको छ । नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी यस्ता कार्यमा संलग्न करिब १२ सय संस्थामध्ये २७५ म्यानपावर संस्थाको कारोबार रोक्का गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नियमानुसार स्पष्टीकरणको मौका र कानुनी हकको सम्मान गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि दर्ता खारेजीसम्मको निर्मम कानुनी कारबाही गरिने महानिर्देशक ढकालले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै, विभागमा बिचौलियाको प्रवेशलाई शून्य बनाउने रणनीति लिइएको छ । तालिम नै नदिई नक्कली प्रमाणपत्र जारी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न तालिम केन्द्रलाई ३५ दिने सूचना जारी गर्दै आजसम्म तालिम लिएका व्यक्तिको राहदानी नम्बरसहितको पूर्ण विवरण माग गरिएको छ । अनियमितता नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायसँग समेत समन्वय भइरहेको छ । डिजिटलाइजेसन र भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता अनलाइन प्रणाली (फेमिस) मा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गरी प्रणालीलाई निर्बाध सञ्चालन गर्न सम्झौता भइसकेको छ । पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ र अत्याधुनिक एप प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक टीओआर तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिए तापनि मुद्दा सनाखत, दुवै पक्षबिचको मिलापत्र, बयान तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका जटिलता सुल्झाउन दैनिक करिब २००० मानिस भौतिक रूपमा विभाग आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विभागले यस्ता सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा प्रदान गर्दै पीडित नागरिकको राहत र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।