साइबर बुलिङ र हनि ट्र्यापिङ नियन्त्रण गर्न राज्यलाई कठोर बन्न संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । महिला तथा बालिकामाथि भइरहेका बलात्कार, जबरजस्ती करणी, यौन हिंसा र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको साइबर अपराध नियन्त्रण गरी उनीहरूको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभामा एक सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कठोर रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संवैधानिक हक र व्यवहारको विरोधाभास नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । विशेष गरी धारा ३८ ले महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा शोषणलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यति धेरै संवैधानिक ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा भने दिनप्रतिदिन महिला तथा बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, हत्या र यौन हिंसाका घटनाहरू निरन्तर भइरहनु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिताको विषय बनेको सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक दिन महिलामाथि जबरजस्ती करणीका घटनाहरू भइरहेका छन्, जसमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्या बालिका तथा किशोरीको रहेको छ । यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । साइबर हिंसा र हनि ट्र्यापिङको नयाँ चुनौती डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै महिला र बालिकामाथि हुने अपराधको प्रकृति अनलाइन माध्यममा पनि तीव्र रूपमा फैलिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन, अनलाइन धम्की, निजी सामग्रीको दुरुपयोग र योजनाबद्ध हनि ट्र्यापिङजस्ता घटनाहरूले महिलाको सम्मान, प्रतिष्ठा र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । यस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ । अनुसन्धानमा लापरबाही र मिलापत्रको अन्त्य सङ्कल्प प्रस्तावमा बलात्कार तथा यौन अपराधको जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने, प्रमाण सङ्कलनमा लापरबाही गर्ने वा पीडितमाथि दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारिएको छ । अनुसन्धान कमजोर हुँदा अभियोजन फितलो हुने र अन्ततः पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले अनुसन्धान निकायलाई दक्ष, प्रविधियुक्त, स्वतन्त्र र संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसै गरी, राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक प्रभावका आधारमा अपराधीलाई दिइने उन्मुक्ति र पीडितलाई मिलापत्रका लागि दिइने दबाबलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  द्रुत न्यायिक संयन्त्र र पीडितको पुनः स्थापना अदालतमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा र अनुसन्धानमा ढिलाइ हुँदा पीडितले पटक(पटक पीडा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था न्यायको मर्म अनुकूल नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यसैले यस्ता जघन्य अपराधको शीघ्र सुनुवाइका लागि प्रभावकारी द्रुत न्यायिक संयन्त्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको छ । न्यायको अर्थ अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र नभई पीडितलाई सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिसहित सम्मानपूर्वक जीवनमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक समानता, संवैधानिक अधिकार, यौन हिंसा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भाषण होइन, कठोर कार्यान्वयनको माग संसदमा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्तावले अपराधीलाई कानुनको डर र प्रत्येक छोरीलाई राज्यको भरोसा हुने व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अब कुनै पनि छोरीले न्यायका लागि वर्षौँसम्म अदालत धाउन नपरोस् र कुनै आमाले छोरीको सुरक्षाका लागि राज्यसँग गुहार माग्नु नपरोस् भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेकपा (एमाले)की सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको सङ्कल्प प्रस्तावमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधिकाे समर्थन रहेको छ । जसमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट श्रद्धा कुँवर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसबाट रेनुका काउचा, प्रतिपक्ष दल क्रमशः नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट सचेतक पार्वती विक र सांसद बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीबाट अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली समर्थक रहेका छन् ।