सर्वोच्चले रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई सोध्यो- ग्रिन आर्मीलाई सैन्य गतिविधिका लागि सहमति दिएको हो?

नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गर्दै आएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी