स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँग भने – विपद्मा सङ्घीय सरकारको दरिलो साथ-सहयोग पायौँ

काठमाडौँ । भोटोकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावात्मक काम गरेको भन्दै प्रसंशा गरेका छन् । यही भदौ १० गतेको बाढीलगत्तै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारले चालेका कदमको उनिहरूले सरहाना गरे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आज भएको छलफलमा उनिहरूले बाढीपछिको काममा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सुरुदेखि नै समन्वय गरिरहेको बताए । छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले बाढीलगत्तै केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटाएको र खोज, उद्धार तथा राहतको नियमित अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक स्थिति बुझ्न आफूहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक भएको उनिहरूको भनाइ थियो । धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले विपद्को समयमा सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताए । “यति ठूलो विपत्ति कहिल्यै आएको थिएन, विपद्लगतै सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनायो, विगतका विपद्मा त्यस्तो देखिएको थिएन, म यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, उनले भने । नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले केन्द्र सरकारको समन्वयमा तत्काल खोज, उद्धार सुरु भएकामा सङ्घ सरकारको प्रशंसा गरे । उनले नियमित अनुगमन र निरीक्षण सङ्घबाट प्रभावकारी रूपमा भइरहेको बताए । भविष्यमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका थिए । विपद् व्यवस्थापनमा कुनै पनि भेदभाव नगरी काम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनिहरूले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूले घर बनाइदिने र बालबालिकालाई आश्रय दिने जस्ता आश्वासन दिन थालेकाले संशय उत्पन्न भएको हुँदा निगरानी राख्न सरकारसँग आग्रह गरे । जनप्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार, बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी, सम्भावित महामारी रोकथाम तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनिहरूले बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै नजिकैको सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न र त्यसमा आफूहरू पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र नुवाकोटबाटै निर्वाचित अर्का प्रतिनिधिसभासभा सदस्य अच्युतम लामिछाने सहभागी थिए । साथै बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरका साथै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ सहभागी रहेका थिए । साथै धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक), तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी थिए ।