बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्नु साझा दायित्व हो : मन्त्री सीता बादी

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको मात्र नभई परिवार, समुदाय, विद्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समग्र राज्यको साझा दायित्व भएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री बादीले बालापन व्यक्तिको जीवनको एउटा उमेर मात्र नभई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक र सामाजिक विकासको आधार निर्माण हुने संवेदनशील चरण भएको बताइन्।  उनले बालबालिकाले आज पाउने माया, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अवसर र सम्मानले भोलिको नागरिक र अन्ततः राष्ट्रको स्वरूप निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेकी छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका साथै हिंसा, शोषण र जोखिमबाट संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्दै उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले बालबालिकालाई संरक्षण र कल्याणका पात्रका रूपमा मात्र नभई स्वतन्त्र अधिकार भएका व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बादीले अहिले पनि कतिपय बालबालिका बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण, पारिवारिक विखण्डन, विद्यालय छोड्ने अवस्था तथा विभिन्न प्रकारका विभेद र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएकी छन्। प्रविधिको विकाससँगै अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन शोषण, गलत सूचना, डिजिटल लत, अनलाइन स्क्याम, व्यक्तिगत गोपनीयताको भङ्ग तथा दुरुपयोग हुने जोखिमजस्ता नयाँ चुनौती थपिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्। ‘बालापनको रक्षा’ भन्नाले बालबालिकालाई जोखिमबाट जोगाउनु मात्र नभई उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमता विकास गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि भएको मन्त्री बादीले बताएकी छन्। उनले हरेक बालबालिका परिवारमा सुरक्षित, विद्यालयमा सम्मानित, समुदायमा संरक्षित र डिजिटल संसारमा सुरक्षित हुनुका साथै राज्यका सेवा तथा अवसरमा समान पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। यसका लागि बाल संरक्षण प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जोखिममा परेका बालबालिकाको शीघ्र पहिचान, उद्धार, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनसम्मका सेवाहरूलाई एकीकृत र बालमैत्री बनाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्। बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलास सेवा केन्द्र १०४ लगायतका बाल संरक्षण सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएकी छन्। विद्यालय र शिक्षक बाल संरक्षणका अग्रपङ्क्तिका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले विद्यालयलाई हिंसा, अपमान, भेदभाव, बुलिङ तथा शारीरिक र मानसिक दण्डरहित सुरक्षित सिकाइस्थल बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारले पनि बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। मन्त्री बादीले यसै वर्षको भाद्र १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते बालबालिकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन्। विशेषगरी अपाङ्गता भएका, दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, विपद् तथा सङ्कटबाट प्रभावित, आमाबाबु गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताएकी छन्। मन्त्रालयले यो जिम्मेवारी पूर्ण संवेदनशीलता र प्रतिबद्धताका साथ निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई उद्धार गरी ल्याइएकाहरूका लागि सरकारले आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा परिवार पुनर्मिलनलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिएकी छन्। मन्त्रालयले ‘बाढी प्रभावित विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि मन्त्री बादीले बताएकी छन्। उक्त कार्यक्रमबाट विपद्मा आमाबाबु गुमाएका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहारका लागि सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिने उनले उल्लेख गरेकी छन्। होल्डिङ सेन्टर र प्रभावित स्थलमा रहेका बालबालिकाको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई विशेष ध्यानमा राखी नियमित अनुगमन तथा त्यसमाथि विपरीत हुने कार्यको नियमनसमेत भइरहेको उनले बताएकी छन्। बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा तथा आवश्यक संरक्षण सेवाका लागि बाढी प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र बालबालिका राखिएका स्थानमा सहजीकरण टोली परिचालन गरी संरक्षणात्मक कार्य भइरहेको मन्त्री बादीले जानकारी दिएकी छन्। उनले बालबालिकालाई आफ्ना अधिकार जान्न, कर्तव्य बुझ्न र गलत व्यवहारविरुद्ध बोल्न आग्रह गरेकी छन्। समस्या परेमा विश्वासिलो व्यक्ति वा आधिकारिक निकायसँग सहयोग माग्न पनि उनले बालबालिकालाई आग्रह गरेकी छन्। ‘तपाईंहरूको विचार, सपना र सृजनशीलताले नै भोलिको नेपाल निर्माण गर्नेछ,’ मन्त्री बादीले शुभकामना सन्देशमा भनेकी छन्।