दलित अधिकार तथा विकास विधेयक: समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि, आवास, निःशुल्क शिक्षा र राष्ट्रिय प्राधिकरणको प्रस्ताव

काठमाडौँ । संविधानले दलित समुदायका लागि प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै कानुनी आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दलित समुदायको अधिकार, संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि 'दलित अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, २०८३' को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा २ बमोजिम शुक्रवार सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले मस्यौदामाथि १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा इमेलमार्फत राय तथा सुझाव पठाउन आह्वान गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले संविधानको धारा ४० मा सुनिश्चित दलितसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र भूमिमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणसँगै राज्यका संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक तथा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सीमान्तकृत दलित समुदाय जलवायुजन्य विपद्–बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता समस्याबाट बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूको जोखिम न्यूनीकरण, क्षमता विकास तथा जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको छ । राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधेयकको परिच्छेद २ मा राजनीतिक दलदेखि राज्यका विभिन्न संरचनासम्म दलित समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा पदाधिकारीमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा समेत दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा दलित जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ-संस्था, कम्पनी र उद्योगमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पनि समानुपातिक समावेशीकरण अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तो प्रतिनिधित्वमा पहाडी तथा मधेसी दलित, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग र दलित महिलाको अनुपातलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा विधेयकको परिच्छेद ३ ले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी तथा निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयले समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । छात्रवृत्तिमा पाठ्यपुस्तक, पोसाक, पोषण, छात्रावास, खाना तथा शिक्षण शुल्कसमेत समावेश गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा दलित विद्यार्थीका लागि समानुपातिक आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्नेले अध्ययन पूरा गरेपछि पूर्व कबुलियतनामा बमोजिम सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अपाङ्गता भएका दलित विद्यार्थीका लागि आवास सुविधासहित विशेष वा अनौपचारिक शिक्षा तथा विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । तर अध्ययन छाड्ने वा दोहोरो सुविधा लिने विद्यार्थीको छात्रवृत्ति रद्द हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, बिमा र सामाजिक सुरक्षा प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायको स्वास्थ्य अधिकारलाई समेत विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । विधेयकअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले दलित समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सेवा दिनुपर्नेछ । सरकारी अस्पतालबाट दलित तथा विपन्न दलितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघिको अवस्थादेखि शिशु जन्मिएको एक हजार दिनसम्म निःशुल्क उपचार तथा पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । विपन्न दलितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिशु पोषण, अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा असहाय र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित भएका जोडीलाई पुनर्स्थापना, सुरक्षा र जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने तथा जबरजस्ती करणी, यौन शोषण वा हिंसामा परेका दलित महिला र बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाको दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । परम्परागत पेसा र सीपको संरक्षणदेखि व्यावसायिकीकरणसम्म दलित समुदायका परम्परागत तथा रैथाने पेसा, व्यवसाय, ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिको संरक्षण तथा विकासलाई समेत विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । परम्परागत पेसामा सम्बन्धित समुदायको अग्राधिकार रहने र त्यस्ता ज्ञान तथा सीपलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरी संरक्षण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात-निर्यात गर्दा कर, महसुल तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । व्यावसायिक योजनाका आधारमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपबमोजिम सीप परीक्षण गरी त्यसलाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । दलित समुदायबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्द्धन र बजारसँगको पहुँच विस्तारमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई भूमि र आवास दलित समुदायको भूमिहीनता र आवासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विधेयकको परिच्छेद ६ मा विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । वास्तविक भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र भूमिहीन दलित परिवारलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि सर्तसहित भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवासविहीन दलित परिवारलाई आफ्नै जग्गामा घर निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने वा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । आवासमा हुने जातीय भेदभावलाई निषेध गर्दै उपलब्ध भूमि वा आवासमा पति-पत्नीको संयुक्त स्वामित्व रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो भूमि वा आवास लगातार पाँच वर्ष उपभोग गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने र निश्चित अवधिसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । गलत विवरण पेस गरी भूमि वा आवास सुविधा लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो जग्गा पुनः सरकारको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित विकास परिषद् दलित समुदायका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले विधेयकको परिच्छेद ८ मा स्वायत्त 'राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण' गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको रेखदेखका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय 'राष्ट्रिय दलित विकास परिषद्' गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद्को सह अध्यक्षमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, उपाध्यक्षमा दलित विज्ञ तथा योजना आयोगका सदस्य, मुख्य सचिव, विषयगत सचिव र पाँच जना मनोनीत दलित सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ । प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको छुट्टै कोष रहने र त्यसमा सरकारी अनुदान तथा वैदेशिक सहायता रकम जम्मा हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकार हननमा कैद र जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकले दलितका लागि प्रस्तावित अधिकार तथा सुविधा दुरुपयोग गर्नेलाई समेत कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । झुटा विवरण पेस गरी दलितका लागि तोकिएको अधिकार वा सुविधा लिने वा गैर दलितलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ । दलितले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरसम्बन्धी उजुरी एक वर्षभित्र प्रहरीमा दिन सकिने र मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाट हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा मन्त्रालयले यसको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयनको अवस्था मापन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २०७९ को सङ्कल्प प्रस्तावदेखि विधेयकको मस्यौदासम्म दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया भने अहिलेबाट मात्र सुरु भएको होइन । यसको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भएको लामो संसदीय पहल जोडिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भुवनबहादुर सुनारको पहलमा राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत ८ गते दलितका सवालसम्बन्धी १९ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्यसमेत रहेका सुनारकै संयोजकत्वमा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्री तथा विभागीय सचिव, संसदीय समिति, सरोकारवाला निकाय र राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरेको थियो । सोही क्रममा दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी यसअघि नै सरकारलाई बुझाइएको थियो । सुनार नेतृत्वको उपसमिति तथा संसदीय समितिसँगै राष्ट्रिय सभाले नै उक्त विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति प्रकाश पन्थ र कमला पन्तसँग राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले समेत विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउने अन्तिम तयारी गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको पहलमा विधेयकलाई सरकारी विधेयककै रूपमा अघि बढाउने प्रयास भयो । सरकार पनि त्यसमा सहमत भएपछि विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको थियो । सुनार नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले दलित समुदायका विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरेको थियो । विज्ञ टोलीले लामो छलफल, बहस तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गरी यही भदौ २६ गते मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएकै दिन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार लामो समयदेखि थाती रहेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अब औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । सातै प्रदेशमा परामर्श गरिने मन्त्रालयले मस्यौदामाथि प्राप्त हुने राय तथा सुझावलाई समेटेर सातै प्रदेशमा छलफल तथा परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायबाट आवश्यक राय–परामर्श लिएर विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाका लागि अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको करिब ११ वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी आधार निर्माण गर्ने प्रयास औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको हो । भूमि र आवासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषय समेटिएको प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायका अधिकारलाई एकीकृत कानुनी संरचनामा सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर मस्यौदा कानुनमा परिणत हुनु र कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु दुई फरक चरण हुन् । अब विधेयक संसद् हुँदै कानुन बनेपछि प्रस्तावित अधिकार र सुविधालाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय नै यसको वास्तविक प्रभाव मापन गर्ने आधार बन्नेछ ।