नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्तिबारे अफ्रिकी अभियन्ता नायडूले गराए विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । जलवायु न्याय अभियानकर्मी कुमी नायडूले प्रकृतिले कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै जलवायु संकटविरुद्ध विश्व समुदायले राजनीतिक इच्छाशक्ति, तीव्रता र न्यायका साथ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर र हालै नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्तिप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै नायडूले प्रकृतिले कसैसँग सम्झौता गर्दैन भन्ने कुरा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने बताए । समाजिक सञ्जालमा एक भिडियो राख्दै उनले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विज्ञानलाई हामी बदल्न नसक्ने तर राजनीतिक इच्छाशक्ति बदल्न सकिने बताएका छन् । 'बदलिएको राजनीतिक इच्छाशकतिले यस समस्यालाई तीव्र गति, उच्च संवेदनशीलता, न्याय र समानताका साथ सम्बोधन गर्न सकोस्,' उनले भने । नायडू दक्षिण अफ्रिकाका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा जलवायु न्याय अभियानकर्मी हुन् । उनी हाल फसिल फ्युल नन-प्रोलिफरेसन ट्रिटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष हुन् । यो जीवाश्म इन्धन (कोइला, तेल र ग्यास) को नयाँ अन्वेषण तथा विस्तारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र हाल भइरहेको उत्पादनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित कूटनीतिक तथा नागरिक समाजको एक संयुक्त विश्वव्यापी अभियान हो । नायडूले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण संस्था ‘ग्रिनपिस इन्टरनेसनल’को कार्यकारी निर्देशक तथा मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको महासचिवका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् । गत भदौ १० गते नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले विश्व समुदायलाई नै स्तब्ध बनाएको स्मरण गर्दै नायडूले हिमाली क्षेत्रमा भएको हिम-चट्टान पहिरो (आइसरक एभलान्च) का कारण भयानक विपत्ति निम्तिएको उल्लेख गरे । 'यस विपत्तिले हाम्रा समुदायहरूलाई गहिरो शोकमा डुबाएको छ । सयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, हजारौं अझै बेपत्ता छन्,' नायडूले भने, 'घरहरू, जनजीविका, पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा ध्वस्त भएका छन् ।' उनले हरेक तथ्यांक र संख्याको पछाडि एउटा मानिस, परिवार, समुदाय र थातथलो जोडिएको भन्दै यो गहिरो क्षतिको घडीमा सम्पूर्ण विश्व नेपाल र नेपाली जनताको साथमा उभिनुपर्ने बताए । जलवायु संकटमा नेपालको न्यून भूमिका तर उच्च क्षतिको विषयलाई उठाउँदै उनले यसलाई ‘घोर अन्याय’ को संज्ञा दिए । 'नेपाल लगायत ‘ग्लोबल साउथ’ (अल्पविकसित तथा विकासशील) का थुप्रै मुलुकहरूले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा ०