सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६’ परिमार्जनका लागि अहिले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ । पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रक्रिया केवल औपचारिक सुझाव सङ्कलनमा सीमित नरहेर विद्यालय तहको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासका रूपमा अघि बढेको छ ।  पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ ।  कार्यदलको सात वटा टोलीले भदौ ३० गतेसम्म स्थलगत क्षेत्रमा खटिएर सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि आवश्यक रायसुझाव लिने तयारी गरेको छ  ।  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन् । यसले अहिले भइरहेको प्रक्रिया आकस्मिक राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढाएको छ । यस अभियानमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल आफैँ विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहरेका छन् । मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा पुगेर उनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समस्या बुझ्ने र सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् । तर पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रश्न पाठ्यपुस्तकमा कुन विषय थप्ने वा हटाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । आजको शिक्षा प्रणालीले शिक्षण विधि कस्तो बनाउने, विद्यार्थीलाई कसरी सक्रिय सिकाइमा जोड्ने, शिक्षकका समस्या कसरी समाधान गर्ने र विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि तथा रोजगारीको बदलिँदो संसारसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ खोज्नुपर्छ ।  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को तीव्र विकासले शिक्षाको परम्परागत ढाँचामाथि नै प्रश्न सिर्जना गरेको छ । विद्यार्थीले अब पाठ्यपुस्तकबाट सूचना मात्र प्राप्त गर्नुका साथै सूचना पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग गर्ने सीप पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप र रोजगार बजारको बदलिँदो स्वरूपसँग विद्यालय शिक्षालाई जोड्नु पनि चुनौती बनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका संयोजक प्राडा लाइँटेलले बतारे । उनका अनुसार यी प्रश्नको जवाफ काठमाडौँका बैठक र प्रतिवेदनले मात्र दिन सक्दैनन् । त्यसका लागि कक्षाकोठामै पुग्नुपर्छ ।  सिराहाको घटनाले उठाएको प्रश्न पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि भइरहेको प्रत्यक्ष संवादका क्रममा सिराहाको औरही गाउँपालिकामा भएको एउटा घटनाले भने केही समय मूल विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बताए । “सुझाव सङ्कलनका क्रममा विभिन्न सरोकारवालाले आफ्ना धारणा राखेपछि मन्त्रीले सम्बोधन सुरु गरेका थिए । त्यस क्रममा आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित केहीबेर होहल्ला भएको दृश्य सार्वजनिक भयो । त्यसपछि मन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिएको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बन्यो”, उनले भने । कतिपयले घटनामा मन्त्रीलाई कार्यक्रमबाट ‘लखेटिएको’ अर्थमा प्रस्तुत गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।  मन्त्री पोखरेलले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको वास्तविकता फरक रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार कार्यक्रमको निर्धारित छलफल पूरा भएपछि टोली अर्को कार्यक्रममा अघि बढेको थियो । त्यसपछि सोही जिल्लामा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने आवासीय विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर त्यहाँका समस्या र सुझाव सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ छ ।  यो घटनाले भने शिक्षा सुधारका कार्यक्रममा संवादको संस्कृतिबारे एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाइन्छ । सरकारका नीतिमाथि असहमति जनाउन पाइन्छ । आफ्ना समस्या र धारणा राख्न माग गर्न पनि पाइन्छ । तर अधिकारसँगै संवादको मर्यादा कायम गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रमुख सल्लाहकार झाले बताए । शिक्षा सुधारजस्तो विषयमा त बहस झन् आवश्यक हुन्छ । पाठ्यक्रमको भार घटाउने कि नघटाउने