राज्यको दया होइन लोककल्याणकारी विज्ञापन

सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली छापा पत्रकारिता फेरि एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ।  सरकारका लागि यो बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्राथमिकता वा खर्च कटौतीको सामान्य निर्णय हुन सक्छ। तर छापा माध्यमका लागि यो कुनै एउटा बजेट शीर्षक घटाइएको विषय मात्र होइन।  यो हजारौँ पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी, स्वरोजगारमा आधारित साना तथा मझौला प्रकाशनको अस्तित्व, नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्‍याउने राज्यको प्रणाली र अन्ततः लोकतान्त्रिक सञ्चार बहुलतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारले बुझ्नैपर्ने तथ्य हो–लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलले पत्रकारलाई दिएको कृपा होइन। यो सात दशक लामो सार्वजनिक सूचना प्रवाहको एउटा स्थापित प्रणाली हो।  यसको प्रारम्भिक आधार वि