करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बाँकी बक्यौता देखिएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको छ। कम्पनीले अनुमति पत्र नवीकरण अवधिभित्रै गर्न नसक्दा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र The post युटिएल अब सरकारको अधिनमा, ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिएको कम्पनीले ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्दा हुने नियामकको पत्र appeared first on Technology Khabar.