सरोकारवालाको साझा धारणा : 'छापा माध्यम जोगाउन निर्णायक आन्दोलन आवश्यक'

काठमाडौं । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी अभियान तथा आन्दोलनको तयारी थालेको छ । साना लगानी, स्वरोजगार तथा छापा सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिले शुक्रबार 'लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती : छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरू' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राम, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको प्रकाशन निरन्तरता, पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी र समग्र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा असर पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको कटौती फिर्ता गर्न, निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान व्यवहार गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन तथा सूचीकरणका जटिलता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अध्यक्ष शर्माले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर मात्र महासंघको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताउँदै आगामी रणनीति तय गर्न सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन् । सरकारसँग कसरी प्रभावकारी संवाद गर्ने, मागलाई तथ्य र तर्कसहित कसरी बलियो बनाउने तथा आवश्यक परे आगामी दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले पत्रकारिता नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अबको आन्दोलनलाई प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडीले दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यमको अस्तित्व, पेशागत सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रतासँग यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । उनले सरकारसँग प्रभावकारी वार्ता र संवादसँगै आवश्यक परे आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व महासंघले गर्नुपर्ने धारणा राखे । पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट फेरबदल गर्नु संसद्को समेत मानहानी हुने बताए । समयमै निर्णय नसच्याइए कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्न सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको निगाहमा प्राप्त हुने रकम नभई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने भुक्तानी भएको उनले स्पष्ट पारे । देशभरका पत्रपत्रिका प्रभावित भएको भन्दै वार्ता, संवाद र विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेर छापा माध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । छापा माध्यमसँगै अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेटेर महासंघले साझा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका विज्ञापनमा समेत सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले आन्दोलनलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सञ्चार क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई महासंघले मुख्य एजेण्डा बनाएर निरन्तर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताए । वार्ता, संवाद, हस्ताक्षर संकलन, धर्नालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा युनियनको पूर्ण साथ रहने उनले प्रतिबद्धता जनाए । महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने गरी एकपछि अर्को निर्णय भइरहेको भन्दै सबै सञ्चारमाध्यम एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । महासंघले त्यसको नेतृत्व गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष उमिद वागचनले महासंघ नीति, विधि र आफ्ना निर्णयअनुसार अघि बढ्ने संस्था भएकाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै आगामी रणनीति तय गरिने बताए । प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक योजना बनाई देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार विश्वराज किराँत, क्रसचेक मासिकका सम्पादक टंक कार्की, प्रकाशक तथा सम्पादक हेमराज सिलवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका कोषाध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीलगायतले महासंघको मुख्य एजेण्डा अहिले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबाट छापा माध्यममा परेको समस्यालाई बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघको स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडिया प्रवद्र्धन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर कार्कीले गरेका थिए ।