३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, अतिक्रमित साढे १८ सय रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा कायम गरिने

काठमाडौं। सरकारले ३१ वर्षअघि गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) ले औंल्याएका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय… Continue reading ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, अतिक्रमित साढे १८ सय रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा कायम गरिने