जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग राहत नभई जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्याय माग्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको सक्रियतामा सङ्कलित राहत सामग्री सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आज मुख्यमन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चबाट आवाज उठाउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रहसमेत गरे । “हाम्रो छिमेकी देश चीनले २२ प्रतिशत, भारतले ११ प्रतिशत र अमेरिकाले ३३ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्दा हामी जस्तो सानो मुलुकले बाढीपहिरो, खडेरी जस्ता महाविपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “हामीले यी महाविपद्बाट भएका क्षतिपूर्तिसहित जलवायु न्याय माग्नुपर्छ ।” त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चबाट आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनका लागि प्रदेश सरकार हरेक किसिमको सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले बाढी आएकै दिन प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको एक दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन रु दुई करोड मूल्य बराबरको पाल खरिद गरिसकिएको जनाउँदै उनले ती पाल छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो चरणमा खाद्यन्न, लत्ताकपडालगायत सामग्री राहत स्वरूप पठाउने योजना रहेको बताए । हरेक एक-दुई वर्षमा हुने प्राकृतिक पिद्को पीडा भोग्दै आएका नेपालीका लागि प्रदेश सरकारले विपद् कोष स्थापना गरी प्रभावितलाई सहयोग गर्दै आएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उमहानगरपालिकाले छिट्टै राहतको घोषणा गर्ने बताउँदै आफू व्यक्तिगत तर्फबाट बाढी प्रभावितका लागि २०० बोरा चामल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुर, जनकपुरधाम उपमहानगरका पूर्वनगरप्रमुख लालकिशोर साहले बाढी प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरे । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले स्थानीय व्यापारीको सहयोगमा सङ्कलन भएको राहत सामग्री छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने बताए ।