काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात्को वर्षदिनमा थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । मुलुकको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखिको बाधकका रूपमा चित्रण गरिएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचित वर्तमान सरकारले संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाका क्षेत्रमा यो कानुनको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जनलाई