काठमाडौँ। नेपालको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात्को वर्षदिनमा थुप्रै नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । मुलुकको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखिको बाधकका रुपमा चित्रण गरिएको ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचित वर्तमान सरकारले