भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायिक लागि पुनरुत्थान प्याकेजः करमा पूर्ण छुटदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जासम्म

काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यवसाय पुनरुत्थान ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढीपीडित व्यवसायिका लागि राहत, कर छुट, भन्सार महसुल छुट, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा यहि भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र ढुवानी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणअन्तर्गत यस्तो प्याकेज ल्याएको हो । क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी पुनः आयातमा महसुल छुट बाढीका कारण मर्मत तथा सम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधनका धनीलाई सरकारले राहत दिने भएको छ । त्यस्ता सवारी तथा ढुवानी साधनको पुरानो दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिको नयाँ साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ । यस व्यवस्थाले बाढीबाट सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीलाई नयाँ सवारी खरिद गरी व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । प्लाण्ट, मेशिनरी र उपकरण आयातमा पनि महसुल छुट बाढीका कारण मर्मत तथा सुधार गर्न नसकिने गरी नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पुनः आयातमा समेत सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको बाढीबाट नष्ट भएको प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको प्रकृति मिल्ने सामान आयात गर्दा यस्तो छुट पाउनेछन् । तर नयाँ आयातको परिमाण बाढीबाट नष्ट भएको परिमाणभन्दा बढी हुन पाउने छैन । यस व्यवस्थाले उद्योग तथा व्यवसायमा प्रयोग हुने महँगा मेसिन तथा उपकरण नष्ट भएका व्यवसायीलाई पुनः लगानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाटैमा नष्ट भएका आयातित वस्तुको महसुल समायोजन बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएका आयातित वस्तुको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गरिने भएको छ । भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेका तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएका आयातकर्ताले सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन् । यस्तो सुविधा लिन भने नष्ट भएको वस्तुका स्थानमा सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्नुपर्नेछ । कर विवरण र कर दाखिलाको म्याद थप बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई करसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि सरकारले समय थप गरेको छ । प्रभावित करदाताले कर विवरण पेश गर्ने तथा कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ साल कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ । बाढीका कारण कार्यालय, अभिलेख, लेखा प्रणाली तथा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेका करदातालाई यसबाट राहत पुग्नेछ । क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी सहज बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (मू