भोटेकोशी बाढीः जलवायु न्यायको कसीमा नेपालको दाबी

काठमाडौँ ।  नेपालमा यही भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भिषण तथा आकस्मिक बाढीबाट अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो ।   भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै पानी, गेग्रान र ठूला ढुङ्गासहितको शक्तिशाली बाढी बगेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको हो ।   अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा नेपाल र चीनका साझेदार संस्थाका वैज्ञानिकले यो बाढी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो (आइस–रक एभालान्च) का कारण भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएका थिए । यसमा थप अनुसन्धान जारी छ ।   भिडियो फुटेज तथा प्रभावित क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार ठूलो परिमाणमा हिउँ र चट्टानको गेग्रान भोटेकोशी नदीको सहायक नदी ल्हेन्दे खोलामा खसेको थियो ।   भोटेकोशी बाढीको विपद्मा परी हालसम्म करिब पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेका भने त्यसमा ३५ देशका करिब ६०० जना विदेशी नागरिक छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबारसम्म एक हजार ३४४ वटा शव बरामद गरिएका छन् ।   यस विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअन्तर्गत गरिएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार नागरिक विस्थापित भएका नेपाल सरकारले जनाएको छ ।  यसैगरी, ४८ सरकारी कार्यालय प्रभावित भएका, ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटर चल्ने पुल तथा ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको सरकारको भनाइ छ ।   त्यस्तै, करिब एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि भूमि, १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य ऊर्जा आयोजना तथा दुई वटा प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको छ । उक्त मूल्याङ्कनअनुसार ७८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको छ ।   प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार आर्थिक हानि तथा नोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान छ । गैर–आर्थिक हानि तथा नोक्सानीको अझै गणना हुन बाँकी छ, तर यो आर्थिक हानिको दुईदेखि तीनगुणासम्म हुनसक्ने अनुमान छ ।   जलवायुका असरले हिमालमा परिवर्तनको क्रम तीव्र              वैज्ञानिकहरूले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँको अवस्था, पर्माफ्रस्ट (स्थायी रूपमा जमेको भू–सतह) तथा हिमाली भिरालो भूभागमा परिवर्तन भइरहेको बताएका छन् ।     इसिमोडका वरिष्ठ ‘क्रायोस्फियर विशेषज्ञ’ (हिमनदी, हिउँको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमताल फुट्ने जस्ता जोखिमको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक) मोहम्मद फारुक आजमले क्रायोस्फियरसँग सम्बन्धित जोखिमको बढ्दो आवृत्ति पहिलेभन्दा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको बताएका छन् ।   अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसिज)ले नेपालको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बढ्दो जलवायु संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । टिमोर–लेस्तेको डिलीमा हालै आयोजित एलडिसिजको मन्त्रिस्तरीय बैठकले अनुकूलन तथा हानि र क्षति सम्बोधन, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यमा अझै महत्वपूर्ण खाडलहरू रहेको जनाएको छ ।   कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले उक्त बैठकमा बिहिबार भोटेकोशी बाढी विपद्बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि प्रभाव भने सबैभन्दा बढी भोग्नु परेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।   “हाम्रो जनताले यस्तो सङ्कटको असहनीय मूल्य चुकाइरहेका छन् । यही नै जलवायु परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको गहिरो अन्याय हो । त्यसैले नेपाल जलवायु न्यायका लागि एलडिसिज समूहलाई एकताबद्ध र स्पष्ट आवाजका साथ उभिन आह्वान गर्दछ”, उनले भनिन् ।   मन्त्री चौधरीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोष पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका देशहरूका लागि पहुँचयोग्य र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । “भोटेकोशी विपद्लाई द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गरिनुपर्छ, जसले उक्त कोषले कसरी छिटो, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ”, उनले भनिन् । हानिनोक्सानी कोषमा २