मधेस प्रदेशमा अब भदौ र माघमा मात्रै सरुवा, पाँच वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीको बिना सहमति सरुवा

 बर्दिबास । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन 'स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै यहीँ भदौ २४ गतेभित्र निवेदन पेस गर्न कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ। सरुवामा हुने गरेको अन्योल र भनसुनलाई निरुत्साहित गर्दै योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा सरुवा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा २५ को उपदफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो मापदण्ड बनाइएको हो । विगतमा कर्मचारी सरुवामा हुने गरेको अन्योल र भनसुनलाई निरुत्साहित गर्दै योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मधेस प्रदेशका प्रवक्ता पार्वती शर्माले समता प्रेसलाई जानकारी दिइन । पाँच वर्षे विशेष प्रावधान र सहमतिको झन्झट अन्त्य नयाँ मापदण्ड अनुसार सामान्यतया कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेको र हाल कार्यरत रहेको दुवै स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । तर, कुनै कर्मचारी एउटै स्थानीय तहमा लगातार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छ भने त्यस्ता कर्मचारीको हकमा सरुवा हुनका लागि स्थानीय तहको सहमति आवश्यक पर्ने छैन । यो प्रावधानले लामो समयदेखि एकै ठाउँमा थुनिएका कर्मचारीलाई राहत दिने देखिएको छ । अबदेखि वर्षको दुई पटक भदौ र माघ महिनामा मात्र अन्तर-स्थानीय तह सरुवा  मापदण्डले सरुवाका लागि समय तालिका समेत निश्चित गरेको छ । अबदेखि वर्षको दुई पटक भदौ र माघ महिनामा मात्र अन्तर-स्थानीय तह सरुवा गरिनेछ । सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचा (अनुसूची-१) मा निवेदन दिनुपर्नेछ र उक्त निवेदन दिनुअघि कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआइएस) अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ । केही विशेष अवस्थाका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने नीति सरकारले सरुवामा केही विशेष अवस्थाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी, पति-पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेर छुट्टाछुट्टै जिल्लामा कार्यरत रहेका, गर्भवती वा दुई वर्षभन्दा साना सन्तान भएका महिला कर्मचारी र अटिजम भएका सन्तानका अभिभावकले सरुवामा प्राथमिकता पाउनेछन् । तर, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सुरु पदस्थापन भएका र ऐनले तोकेको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीको हकमा भने यो प्रक्रिया लागु हुने छैन । यस्तै, अनिवार्य अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका, दरबन्दी रिक्त नभएका वा पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग पठाइसकिएको अवस्थामा सरुवा गरिने छैन । कानुन सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय 'गुनासो सुनुवाइ समिति' सरुवा प्रक्रियामा हुन सक्ने त्रुटि वा अन्यायलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय 'गुनासो सुनुवाइ समिति' गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्राप्त गुनासोको विश्लेषण गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र सोही आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ २१ गते कार्यालय समयभित्र रीतपूर्वकको निवेदन दर्ता गराउन सूचित गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले मधेस प्रदेशको स्थानीय प्रशासनमा स्थिरता आउने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलताहरू हल हुने विश्वास लिइएको छ ।