बाढीपछि पुनर्स्थापना : राहतसँगै आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटो

विपद्ले परिवारजन, घर, व्यवसाय र सम्पत्ति खोस्न सक्छ तर अवसर, सीप र उद्यमशीलतामार्फत पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ। भोटेकोशी बाढीपछि सरकारी अग्रसरता, उद्धार, उपचार, राहत र यसको प्रभावकारिताका विषयमा पृथक् आलेख हुन सक्छ। त्यसलाई यहीँ थाती राखेर अगाडिका विभिन्न बाटामध्ये केही पाटालाई मात्र उल्लेख गर्न सकिन्छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी तथा पटक–पटक आउने बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय संकटसँग जुध्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले फेरि भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले तटीय क्षेत्रको जनजीवन, पूर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।  साँच्चिकै यसको प्रभावलाई मसिनोगरी सामाजिक इन्जिनियरिङको अवधारणाबाट हेर्ने हो भने भोटेकोशी तटीय क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्कनै नसक्ने गरी स्वरूप नै बदलेको देखिन्छ। यसले मानवीय एवं पारिवारिक क्षति मात्र होइन, निजी तथा सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पशुचौपाया, कृषि क्षेत्रदेखि समग्र मानव अस्तित्वमै गम्भीर असर पारेको छ। सरकारी तवरबाट योजना बनाएर तत्कालै गर्नुपर्ने सरकारी दायित्वको असङ्ख्य विवरण सिर्जना हुन पुगेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारले अत्यन्तै शालीनताका साथ विदेशी मित्रराष्ट्र र विकास साझेदार निकायसँग प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्दै सिङ्गो देशलाई एकाकार गरेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय व्यवस्थापनदेखि कूटनीतिक कौशलताका साथ पुनर्निर्माणको काममा जुट्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यस्तो महाविपद्को समयमा पहिलो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा मानवीय उद्धार, उपचार र राहत हुन्छ। हराइरहेका मानिसको खोजी, घाइतेको उपचार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था नै तत्कालीन आवश्यकता हो। सरकारको तर्फबाट गर्ने तमाम कार्यसँगै उद्धार र राहतपछि आउने अर्को प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ—अब प्रभावित परिवारले कसरी आफ्नो जीवन पुनः सुरु गर्ने