अल्पविकसित देशहरुको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भोटेकोशी बाढीको मुद्दा

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीलाई मुख्य ‘एजेन्डा’ बनाएकी छिन् । उनले टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडिसी) को मन्त्रिस्तरीय बैठकमा आज सो विषय उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, बैठकको ‘साइडलाइन’मा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्दै नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सशक्त ‘लबिइङ’ सुरु गरेकी छिन् । सो अवसरमा आगामी कोप–३१ को सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका मन्त्री चौधरीसँग अस्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट कोप–३१ वार्ता सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग र अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रमुख टिसा केलीसहभागी थिए । द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारका तर्फबाट अस्ट्रेलियाली सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विपद्मा केही अस्ट्रेलियाली नागरिक समेत बेपत्ता भएकामा दुःख व्यक्त गरेकी थिइन् । साथै, उनले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा खटिरहेको जनाकारी गराएकी थिइन् । मन्त्री चौधरीले रसुवाको अपूरणीय आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै कोप–३१ को सह–अध्यक्षका रूपमा अस्ट्रेलियालाई सहज र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।  साथै, नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिलाई पठाएको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कोषबाट चाँडो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्री चौधरीले ध्यानाकर्षण गराइन् ।  साथै उनले हिमाल र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिन अस्ट्रेलियाको विशेष ध्यानाकर्षण गराइन् ।    यसअघि मन्त्री चौधरीले एलडीसी समूहका अध्यक्ष अडाओसँग विशेष द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सो अवसरमा उनले नेपाल सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट तत्काल सहयोग पाउन दिएको औपचारिक निवेदनलाई एलडिसी समूहले साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।