जलवायु न्यायका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता देखाएको बताएकी छन् । तिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजित अतिकम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चीनसँगको उत्तरी सीमामा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी हिमचट्टानसहितको बाढीपहिरोका कारण अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको बताइन् । मन्त्री चौधरीले नेपालसहित जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अतिकम विकसित मुलुकलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गरिन् । “यही भदौ १० मा गएको विपद्मा परी हालसम्म एक हजार २०६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने चार हजार २१६ भन्दाबढी नागरिक अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १५ हजार घरपरिवारका करिब ६० हजार मानिस विस्थापित भएका छन्”, उनले भनिन्, “अतिकम विकसित मुलुकको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेका मुलुकले नै त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ ।” मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व र अकल्पनीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दा बढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिइन् । प्रारम्भिक आकलनअनुसार आर्थिक हानिनोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको उनले बताइन् । “गैरआर्थिक क्षतिको गणना हुन बाँकी भए पनि त्यस्तो क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीनगुणासम्म हुनसक्ने र धेरैजसो क्षति अपूरणीय रहने अनुमान गरिएको छ”, उनले भनिन्, “प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार चट्टान र बरफको पहिरो तथा त्यसलगत्तै नदीको बहाव थुनिएर एक्कासी फुट्दा विपद् आएको देखिएको छ ।” नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनधन र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइन् । सुरक्षा निकाय, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, विकास साझेदार र सञ्चारकर्मीलगायत सबैको प्रयास परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सीमापार प्रकृतिका जलवायु तथा प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्य अपरिहार्य रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले भोटेकोशी विपद् जलवायु सङ्कटबाट सिर्जित जोखिमको एउटा गम्भीर चेतावनी भएको बताउँदै यस्तो घटना पहिलो र अन्तिम नहुने उल्लेख गरिन् । “नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्नुपरेको छ”, मन्त्री चौधरीले भनिन्, “हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ ।” भोटेकोशी विपद्लाई उक्त कोषमार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले नेपालले यससम्बन्धी आधिकारिक निवेदन पेस गरिसकेको जानकारी दिइन् । उनले अतिकम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकको अस्तित्व र विकासका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १