बाढी प्रतिकार्यमा सरकारको सक्रियता तीव्र : बाल संरक्षणदेखि राहत तथा सामाजिक सुरक्षासम्म काम विस्तार

काठमाडौं। भोटेकोशीसहित विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढीपछि नेपाल सरकारले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँगै जोखिममा रहेका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिकार्यका काम तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ।  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान तथा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५७ जना बालबालिकाको कोही पनि आफन्त नभएको र २७ जना बालबालिकाको अभिभावक नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट १६ लाख नागरिक प्रभावित भएका छन्। ४,८५८ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने ११,९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ। विपद्मा परी १,११४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २९२ जना घाइते भएका छन्। हाल ३,६८६ जना प्रभावित अस्थायी संरक्षणमा रहेका छन्। बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थाबारे विवरण संकलन गरिएको छ। बैंकिङ सेवा प्रभावित भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार नगदमार्फत भत्ता वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राहत परिचालनतर्फ हालसम्म ३० वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत रु