भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि मधेस सरकारको राहत प्याकेज: मृतकका परिवारलाई एक लाख, घाइतेको निःशुल्क उपचार

बर्दिबास । भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु भएका मधेस प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रतिमृतक एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार निःशुल्क गर्ने र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री पठाउने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । मङ्गलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस भवन जनकपुरधाममा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीबाट प्रभावित मधेसका नागरिकलाई राहत, उपचार तथा उद्धार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण मृत्यु भएका मधेस प्रदेशका नागरिकका परिवार वा प्रचलित कानुनबमोजिमका नजिकका हकवालालाई तत्काल आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रतिमृतक एक लाख रुपैयाँ पारिवारिक राहत उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेशका नागरिकको प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार बाढीमा परी घाइते भएका मधेस प्रदेशका नागरिकको प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ सेवा वा अत्यावश्यक उपचार आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सात हजार कम्मल र सात सय टेन्ट पठाइने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्री पठाउने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । पहिलो चरणमा सात हजार थान कम्मल र सात सय सेट टेन्ट गरी कुल एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री नुवाकोट र रसुवामा पठाइने भएको छ । उक्त राहत सामग्री मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा मन्त्रीसन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट तथा रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्मती प्रदेश सरकार तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न राहत तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा न्यायोचित बनाउन ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड, २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधन गर्न तयार गरिएको संशोधन मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श लिन प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण प्रभावित मधेस प्रदेशका नागरिकको राहत, उपचार तथा आवश्यक व्यवस्थापनसँगै प्रदेशको प्रशासनिक सुदृढीकरण र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सरुवालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।