बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारको विशेष पहल

काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।  महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको हो। भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित तथा सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ जिल्लामा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण सेवाको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो।  बाढीका कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका, एकल अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका, अभिभावक वा संरक्षक बेपत्ता भएका तथा घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएका बालबालिका थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको तत्काल संरक्षण र आवश्यक सेवाको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ।  जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि अस्थायी संरक्षण, सुरक्षित आवास, हेरचाह, मनोसामाजिक सहयोग तथा पारिवारिक पुनर्मिलन लगायतका सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थापन अघि बढाइएको परिषद्ले जनाएको छ। साथै, विपद्का क्रममा परिवारबाट छुट्टिन सक्ने वा संरक्षणविहीन बन्न सक्ने बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिइएको छ।  मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्ने समग्र दृष्टिकोणबाट अघि बढाइएको जनाएको छ। विपद्को कठिन परिस्थितिमा कुनै पनि बालबालिका संरक्षणबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ राज्यका बाल संरक्षण संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्काल सुरक्षा, संरक्षण र परिवारसँग सुरक्षित पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।