काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सभामुख अर्यालसँग सोमबार भेट गर्दै आङ्देम्बेले बाढीपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसद् बैठक अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्। उक्त सर्वदलीय बैठकले संसद्बाटै सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावित संयन्त्रले विपद्का बेला उद्धार र राहत वितरणको अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पाउने भनिएको थियो। आङ्देम्बेले यस्तो अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन गर्न संसद् बैठक बस्नैपर्ने भएकाले ढिलाइ नगरी संसद् सञ्चालनका लागि पहल गर्न सभामुख अर्याललाई आग्रह गरेका थिए। 'सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरिसकेको छ,' आङ्देम्बेले सभामुखसँग भने, 'त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसद् बैठक बस्नुपर्छ र संसद्ले पनि यो विपद्मा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।' उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, उद्धारको अवस्था र राहत वितरणमा देखिएका समस्या संसद्मा छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताएका थिए। भदौ १२ गते आएको भीषण बाढीपछि आङ्देम्बेको नेतृत्वमा कांग्रेसका पाँच सांसद सम्मिलित टोलीले त्रिशूलीको ढुंगेबजार, देवीघाटलगायत बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा टोलीले देखेको अवस्था र स्थानीयवासीबाट प्राप्त गुनासोबारे नेता आङ्देम्बेले सभामुख अर्याललाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए। देवीघाटस्थित एक आश्रमको भुइँतला बाढीले डुबाउँदा ६ जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको र दुई जनालाई उद्धार गरी जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल विदुरमा उपचार गराइएको विषय पनि उनले सभामुखसमक्ष राखेका थिए। उद्धार गरिएकाहरूको उपचार भइरहेको भए पनि अस्पतालमा पर्याप्त शैय्या नभएको र अक्सिजनको समेत अभाव रहेको जानकारी स्थानीयस्तरबाट प्राप्त भएको आङ्देम्बेले बताएका थिए। 'बाढीबाट मानिसको ज्यान जोगाउने काम पहिलो प्राथमिकता हो, तर उद्धार गरिएकाको उपचारका लागि समेत पर्याप्त व्यवस्था नभएको गुनासो आएको छ,' उनले भने, 'शैय्या र अक्सिजनजस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ।' बाढीले सडक र पुल बगाएपछि कतिपय बस्तीमा उद्धारकर्मी र राहत सामग्री पुग्न कठिनाइ भएको भन्दै उनले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विशेष गरी तत्काल तुइन जडान गरेर जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानी सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। 'सडक र पुल बन्न समय लाग्न सक्छ, तर जोखिममा परेका नागरिकलाई पर्खाएर राख्न मिल्दैन,' उनले भने, 'तत्कालका लागि तुइनलगायतका वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरेर उद्धारलाई सहज बनाउनुपर्छ।' भेटका क्रममा बाढीमा मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे पनि सभामुख अर्यालको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका शव प्लास्टिक ब्यागमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको तथा शवको पहिचान र व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ देखिएको आङ्देम्बेले बताएका थिए। उनले शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन र पहिचानका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राहत वितरणमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै नेता आङ्देम्बेले सरकारका केही मन्त्री निकट मानिएका संस्था तथा समूहले मात्रै राहत वितरणमा पहुँच पाएको गुनासो स्थानीय तहबाट आएको जानकारी दिएका थिए। यसका कारण राहत आवश्यक भएको स्थानमा समयमा पुग्न नसकेको र वास्तविक पीडितसम्म राहत नपुगेको स्थानीयको गुनासो रहेको उनको भनाइ थियो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग उद्धार तथा राहत कार्यमा पर्याप्त सहकार्य र समन्वय नगरेको गुनासो पनि नेता आङ्देम्बेले सभामुख अर्यालसमक्ष राखेका थिए। तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावित भएको तथा कतिपय ठाउँमा दोहोरो र कतिपय ठाउँमा शून्य अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो। आङ्देम्बेले यी सबै विषयमा संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र संसद्बाटै सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाएर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। भेटमा सभामुख अर्यालले प्रमुख विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेका थिए। बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सर्वदलीय संयन्त्र गठनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा सभामुख अर्याल आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।