कर्णालीका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई दिनदेखि सात दिनसम्मको तलब पठाउने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको दुई दिनदेखि सात दिनको बराबरको तलबस्केल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिवस्तरको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।  रसुवाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भिषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षतिको राहत तथा पुर्नःस्थापना कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तर्फबाट दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले बताइन् ।  ‘तहविहीन वा सो सरहका (कार्यालय सहयोगी, वन रक्षक, हलुका सवारी चालक) कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, सहायक स्तर वा सो सरहका (चौथो र पाँचौं) कर्मचारीबाट तीन दिनको, अधिकृतस्तर वा सो सरहका (छैटौ, सातौ, आठौं, नवौ र दशौ) कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका (प्रदेश सचिव) र विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका (प्रमख सचिव) कर्मचारीवाट सात दिन बराबरको तलब पारिश्रमिक रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘भाद्र महिनाको मासिक तलव भुक्तानी गर्दा कट्टी गरी सम्बन्धित कार्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने र सोको आवश्यक सहजीकरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतले गर्ने निर्णय भएको छ ।’ त्यस्तै, विपद् जोखिम विरुद्ध सामुहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम यस प्रदेशका नागरिकहरू प्राकृतिक विपद्बाट मानवीय क्षति भएमा दुई लाख रुपैयाँ सम्मको वीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, रामशाहपथ, काठमाडौंसँग सम्झौता भएको र बाढी पीडित प्रभावित र निजका हकवालाले उल्लिखित कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरी दावि पेस गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।