अनिश्चितकालीन धर्नामा छन् मुक्त हरवाचरवा, के छन् माग ?

बर्दिबास । मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण र भूमिहीन परिवारको दिगो पुनर्स्थापनाका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ठोस योजना नल्याए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने सङ्घर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ । जनकपुरधामको मिल्स एरियास्थित मधेस प्रदेश सरकारको पुरानो मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि गत बिहीबारदेखि जारी अनिश्चित कालीन धर्नालाई निरन्तरता दिँदै सङ्घर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको हो । मुक्त हरवाचरवाले उठाएका माग तत्कालीन राहत वा आर्थिक सहयोगमा सीमित नभई आफ्नो नागरिक पहिचान, भूमि अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । सङ्घर्ष समितिका अनुसार सरकारले मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक लगत सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा भूमिहीन परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्नेछ । यसअघि मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले साउन २९ गते मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग सम्बोधनका लागि १० दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको समय सीमाभित्र सरकारले ठोस पहल नगरेपछि आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ । समय सीमा सकिएपछि भदौ नौ गते मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ मुक्त हरवाचरवाले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै पहिचान र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर भदौ १० गते प्रदेश सरकार र सङ्घर्ष समितिबिच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि आन्दोलनकारीले सोही दिनदेखि अनिश्चित कालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्ना जारी रहे पनि प्रदेश सरकारले माग सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट कार्य योजना अघि नबढाएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सदाले मुक्त हरवाचरवाको समस्या तत्कालीन राहत दिएर समाधान हुने विषय नभएको बताए । उनले लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसँगै भूमिहीन परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले ठोस निर्णय नगरेसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ सदाले भने । आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य बालाराम भट्टराईका अनुसार आइतबार बसेको सङ्घर्ष समितिको बैठकले आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित र सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । माग पूरा नभएसम्म धर्नासँगै र्‍याली, मैनबत्ती जुलुसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । आन्दोलनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा कानुनविद्लगायत सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराउने समितिको तयारी छ । सङ्घर्ष समितिले वार्तामार्फत समस्या समाधान गरी मुक्त हरवाचरवाको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल निर्णय लिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । लामो समयदेखि पहिचान र स्थायी पुनर्स्थापनाको माग उठाउँदै आएका मुक्त हरवाचरवाले अब पनि सरकारले ठोस निर्णय नगरे आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा थप व्यापक बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।