बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट १० दिनसम्मको रकम कट्टा गरिने, ३६ करोड उठ्ने अनुमान

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि राहत तथा पुनः स्थापनाका लागि सरकारले सङ्घीय सरकारका कर्मचारीको तलबबाट २ देखि १० दिनसम्मको रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको तलबबाट तहअनुसार फरक-फरक दिनको रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाट सङ्घीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ उद्धार कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलको दुइ दिन, राजपत्र अनङ्कित वा सोसरहका कर्मचारीको पाँच दिन, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सात दिन तथा राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ । उक्त रकम यहीँ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सचिव बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यहीअनुसारको तलब रकम उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । सडक, पुलदेखि दूरसञ्चारसम्मका पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन भनिएको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीलाई बिदा र काजमा कडाइ विपद् प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि कर्मचारी काजमा खटाउने र बिदा स्वीकृत गर्ने कार्यमा समेत कडाइ गरिएको छ । अत्यावश्यक कार्यालयीय कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउन र बिदा स्वीकृत नगर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । त्यसै गरी सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायले हाललाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार, तालिम वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन निर्देशन दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम भने यसबाट अपवाद हुनेछन् । बैठकले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।