कृषि र वनलाई सँगसँगै जोडेर लगानीको वातावरण बनाउँछौँ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालमै लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।  मंगलबार आध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वन तथा कृषि उद्यमहरूको प्रवद्र्धनः निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।  उनले साना किसान, सामुदायिक वन समूह तथा उत्पादक संगठनहरू कच्चा पदार्थका आपूर्तिकर्तामा मात्र सीमित नभई प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार पहुँचमा समेत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।।  ‘कृषि तथा वन क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक छ । साना किसान, सामुदायिक वन समूह र उत्पादक संगठनहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन् ।  उनीहरूलाई कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा समेत अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘उत्पादनसँगै संकलन, प्रशोधन, गुणस्तर, वित्तीय पहुँच र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।’  मन्त्री चौधरीले अनुदानमा मात्र निर्भर हुनेभन्दा लगानीयोग्य उद्यमीलाई खरिदकर्ता र लगानीकर्तासँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्नुपर्ने बताइन्। निजी क्षेत्रले उद्यमको वर्तमान आकार मात्र नभई त्यसको सम्भावना, सामुदायिक स्वामित्व र वातावरणीय योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले उत्पादक संगठनहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना स्पष्ट बनाउन, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न तथा लगानीकर्ताका अपेक्षाअनुसार आफूलाई तयार गर्न आग्रह गरिन्। कृषि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयभित्र समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री चौधरीले सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले भोगिरहेका कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव मागिन्। नेपालमा लगानी तथा व्यवसायका क्रममा कानुनी अवरोध रहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।