राज्यले दलितसँग माफी किन माग्ने ?

युगौँदेखि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजस्तो अमानवीय प्रथाबाट प्रताडित, नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको र विकासका हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको सीमान्तकृत समुदाय हो– दलित समुदाय।  यस समुदायले इतिहासदेखि हालसम्म भएका आन्दोलन, जनक्रान्ति, संघर्ष तथा विद्रोहमा आफ्नो बलिदान दिएको छ। तर आन्दोलनका उपलब्धिको बाँडफाँटमा दलित समुदाय मूलप्रवाहमा आउन सकेको देखिँदैन। समयक्रममा केही आंशिक परिवर्तन र जनचेतनामूलक गतिविधि भए। नेपालमा भएका विभिन्न जनआन्दोलनमध्ये १० वर्षे जनयुद्धले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेदका जरालाई हल्लाउने काम गर्‍यो। तर ती विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेनन्। जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्यका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा यसको अन्त्य हुन सकेको छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा असहज प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– सदियौँदेखि जातका आधारमा मानिसलाई उच्च–नीचमा विभाजन गर्ने, छुवाछूत र बहिष्करणलाई सामाजिक व्यवहार, राज्यका नीति तथा संस्थागत संरचनाबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निरन्तरता दिने अवस्थाप्रति राज्यले कहिले र कसरी क्षमा माग्ने