‘अझै २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि नै शारीरिक हिंसाको सामना गर्छन्’

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र लैङ्गिक आधारमा विभेद नगरिने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, व्यवहारमा अझै कायमै छ । घरभित्रका चार पर्खालदेखि कार्यस्थल र डिजिटल माध्यमसम्म महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । यही गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि एक महत्त्वाकाङ्क्षी र रणनीतिक दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छ, ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्य योजना २०८२-२०८७’ । मन्त्री सीता बादीको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो कार्य योजनाले नेपालमा हिंसाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी पाँच वर्षमा गरिने ठोस प्रयासको नालीबेली प्रस्तुत गरेको छ । यो केवल एउटा सरकारी प्रतिवेदन मात्र होइन, यो नेपाललाई लैङ्गिक हिंसाको कलङ्कबाट मुक्त गराउने एउटा बृहत् ‘रोडम्याप’ हो ।  तथ्याङ्कको ऐनामा नेपाल: किन आवश्यक छ यो कार्य योजना